मराठा आरक्षण बाबत दोन दिवशीय आधिवेधन घ्या मराठा समन्वय समितीची मागणी .
सा पुज्य नगरी ( परंडा दि ७ जुलै )
मराठा आरक्षण बाबत सरकारची भूमिका काय आहे हे मराठा समाजाला समजण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन मराठा समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले आहे
दि ६ रोजी परंडा तहसीलदार यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की मराठा आरक्षण विषयी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असुन सदरील प्रकरण व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे न घेता न्यायालय सुरू होईल तेव्हा सरकारने आपली बाजू न्यायालया समोर समोरासमोर मांडावी
तसेच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे काही लोक मराठा समाजाला पन्नास टक्के आरक्षण देता येत नाही असा प्रचार करीत आहे . तर तामिळनाडू राज्यात 69 टक्के आरक्षण दिलेले आहे ते प्रकरण सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू आहे आणि आणी अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे
त्याच प्रमाणे अनेक राज्याचे आरक्षण प्रकरण सुद्धा प्रलंबित आहे केंद्र शासनाने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षण कायदा करून दिलेला आहे ते प्रकरण सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे परंतु या कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी होत नाही फक्त मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय मध्ये सुरू आहे.
आरक्षणाबाबत जेवढे प्रकरण दाखल आहेत त्या एकत्रित करून सर्व केसमध्ये मराठा आरक्षणाचे सुद्धा प्रकरण सामील करून एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने करवी अशी मागणी करण्यात आली आहे
मागण्यांचे निवेदनावर परंडा येथील अमर शेख ,आकाश जेधे , विठ्ठल लटके , ज्योतिराम घोगरे, संतोष सातपुते ,इरफान पठाण ,हरी आदमीले ,श्रीराम कोकाटे, राजाभाऊ गटकुळ यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत .
Comments
Post a Comment