ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण पुर्ववत करण्याची सावता परिषदेची परंडा तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे मागणी.
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण पुर्ववत करण्याची सावता परिषदेची परंडा तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे मागणी.
परांडा ( दि २३ ) पुज्य नगरी न्यूज
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षणाच्या याचिकेवरूण नागपूर,अकोला,वाशिम,नंदुरबार,गोंदिया या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समीत्यामधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण स्थगित केले आहे.त्यामुळे हे आरक्षण पुर्ववत करावे अशी मागणी सावता परिषदेच्या वतीने परंडा तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांरांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दि.23 जुन रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे.
या वेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,आरक्षण स्थगित केल्यामुळे ओबीसी समाजाला मिळणारे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असुन जिल्हा परिषद,पंचायत समीती ग्रामपंचायत,महानगरपालिका,नगरपरिषद या संस्थांच्या सभागृहातील ओबीसी जात घटकाचे प्रतिनिधीत्व व अस्तित्व संपुष्टात यैणार आहे.आरक्षण रद्द झाल्यास ओबीसी फार मोठी हाणी होणार असल्याने ओबीसी समाज कमालीचा अस्वस्थ आहे.त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत करावे अन्यथा सावता परिषदेच्या वतीने परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष कल्यानराव आखाडे यांच्या नेतृत्वाखाली तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.या निवेदनावर सावता परिषदेचे संपर्क प्रमुख शिवाजी येवारे,बापुसाहेब शिंदे,आर्जुन सायकर,राजु आलवते,गणेश जमदाडे,बालाजी माळी,गणेश इतापे,संतोष साडेकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
Comments
Post a Comment